खेत की फेंसिंग के लिए सरकार कौन सी ग्रांट देती है उसका क्या प्रक्रिया है

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नमस्कार अगर आप खेत की फेंसिंग करवाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि सरकार इसमें कोई सहायता देती है या नहीं, तो हाँ — सरकार किसानों को खेत के चारों ओर बाड़बंदी (फेंसिंग) के लिए अनुदान देती है, लेकिन यह योजना पूरे देश में एक जैसी नहीं होती। अलग-अलग राज्यों की कृषि विभाग की नीतियाँ होती हैं और वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फेंसिंग को लेकर सब्सिडी या अनुदान उपलब्ध कराते हैं।

फेंसिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से फसल को जानवरों से बचाना होता है — जैसे नीलगाय, सूअर, आवारा मवेशी या जंगली जानवर। कई बार किसानों की महीनों की मेहनत सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि रात को जानवर खेत में घुस जाते हैं और फसल चट कर जाते हैं। इसलिए सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर फेंसिंग को प्रोत्साहित किया है, चाहे वो सामान्य तार हो, सीमेंट पोल वाली हो, या फिर सोलर फेंसिंग।

यदि आप सरकार से सहायता लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ज़िले के कृषि कार्यालय या ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा। वहां से आपको यह पता चलेगा कि आपके राज्य में फेंसिंग के लिए कोई योजना सक्रिय है या नहीं। अगर है, तो एक निर्धारित फॉर्म भरना होता है जिसमें आपकी जमीन का विवरण, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, और ज़मीन के कागजात जैसे खतौनी या नक्शा लगाना होता है। कुछ योजनाओं में आवेदन करने के बाद कृषि विभाग का कर्मचारी खेत का निरीक्षण करता है और तभी स्वीकृति मिलती है।

सब्सिडी की राशि भी राज्य और किसान की स्थिति पर निर्भर करती है — जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, सीमांत किसान या महिला किसान को ज़्यादा सब्सिडी मिल सकती है, जो कि 40% से 60% तक भी जा सकती है। सामान्य किसान को आमतौर पर 30%–40% तक सहायता दी जाती है। कुछ राज्यों में यह सहायता राशि ₹50,000 तक की होती है, और कुछ जगहों पर अधिकतम सीमा ₹1 लाख तक भी होती है।

सोलर फेंसिंग यानी विद्युत चालित बाड़ के लिए अलग से योजनाएं होती हैं, जैसे महाराष्ट्र में "वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी विद्युत कुंपण योजना" या मध्यप्रदेश की "वन्यजीव सुरक्षा फेंसिंग योजना"। इन योजनाओं के लिए कभी-कभी पहले किसान को अपने पैसे से फेंसिंग करनी होती है, फिर विभाग निरीक्षण के बाद अनुदान की राशि खाते में ट्रांसफर करता है।

कई बार ये योजनाएँ केवल सीमित किसानों को मिलती हैं, क्योंकि बजट सीमित होता है। इसलिए आवेदन समय रहते करना और सभी दस्तावेज़ सही देना बहुत ज़रूरी होता है।

अगर आप चाहें तो अपना राज्य और ज़िला बता दें, जिससे मैं आपके लिए विशेष योजना और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दे सकूं जो आपके क्षेत्र में लागू हो।